केंद्र बनाए एमएसपी लागू करने के लिए नया कानून : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)| केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और दिल्ली सरकार के कृषि मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में हरियाणा और पंजाब के कृषि मंत्री भी शामिल रहे। इस दौरान दिल्ली सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एमएसपी को लागू करने की मांग रखी। इस बैठक के उपरांत गोपाल राय ने कहा, हमने किसानों की तरफ से केंद्र सरकार के समक्ष तीन प्रमुख बातें रखी। पहला, केंद्र सरकार यदि किसानों की आय बढाना चाहती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एमएसपी को लागू करे। अभी देश में एमएसपी लागू है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं है। इसलिए किसान कम कीमत में फसल बेचने को मजबूर होते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की किसानों के साथ कल होने वाली बैठक आखिरी बैठक हो। केंद्र सरकार को टालमटोल की नीति छोड़ कर अपने तीनों काले कानूनों को वापस ले लेने चाहिए।

इनके अलावा दिल्ली सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार पराली के समाधान के लिए विकसित किए गए बायो डिकम्पोजर तकनीक को पूरे देश में लागू किया जाए। गोपाल राय ने दिल्ली और देश के लोगों से अपील करते हुए कहा, आज किसान संकट में है और कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। कल हम सभी किसानों के भारत बंद में अपने हिस्से का सहयोग दें।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों की बेहतरी के लिए सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से बैठक बुलाई गई। जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी ने हिस्सेदारी की। बैठक में आईसीएआर के सचिव और निदेशक त्रिलोचन महापात्रा समेत केंद्र और राज्य सरकारों के अलग-अलग कृषि अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में किसानों के लिए अलग-अलग अनुसंधान और आय बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई।

गोपाल राय ने कहा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीददारी नहीं होती है। कई राज्यों में आज एमएसपी 1800 रुपए के आसपास है, लेकिन किसानों को 800 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी फसल को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हमने दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों के सामने बात उठाई है कि किसानों की मांग है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अगर सचमुच में किसानों की आय में बढ़ोतरी करनी है, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी कानून की देश को सख्त जरूरत है।

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